हिंदी शोध संसार

गुरुवार, 4 मार्च 2010

भारत का जापान स्वीस बैंक में जमा है-

लोकसभा चुनाव से पहले योगगुरू स्वामी रामदेव विभिन्न मंचों से विदेशी बैंकों में जमा काले धन के बारे में आवाज उठाई थी. चूंकि ठीक इसी समय भाजपा नेता लालकृष्ठ आडवाणी, शरद यादव ने भी ये मुद्दा उठा दिया था, इसलिए ये मुद्दा भाजपाई बन गया और सत्ताधारी दलों सहित जनता ने भी इस मुद्दे को खारिज कर दिया था. लेकिन ये मुद्दा आज भी मुद्दा है. 03/03/10 को भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने एकबार फिर लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया है.
dollars
जब देश की 78 प्रतिशत आबादी(असंगठित क्षेत्र पर बनी अर्जुन सेनगुप्ता की रिपोर्ट और एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ) गरीबी रेखा से नीचे जीने को मजबूर है. अर्जुन सेनगुप्ता की रिपोर्ट के मुताबिक, देश के 78 प्रतिशत आबादी 20 रुपये रोजाना पर जीने के लिए मजबूर हैं, हालांकि एशियाई विकास बैंक के मुताबिक देश के अस्सी प्रतिशत लोग रोजाना 1.5 डॉलर यानी साठ रुपये से भी कम पर जीने को मजबूर हैं. ऐसे में अकेले स्वीस बैंक में जमा 1.4 ट्रिलियन डॉलर यानी 1डॉलर-46 डॉलर के हिसाब से 64.4 ट्रिलियन रुपये यानी 66976 अरब रुपये पर सवाल उठाना कोई पाप नहीं है.
पत्रकार मिलाप चोरूरिया 1976 से ही चोरी, भ्रष्टाचार और लूट के इस धन के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में यह राजनीतिक मुद्दा बना. लेकिन दुर्भाग्य है कि इस पैसे को देश लाने के लिए सरकारी स्तर पर कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं.
http://swissprivacy.tripod.com/
http://milapchoraria.tripod.com/appeal
http://milapchoraria.tripod.com/swiss
http://mcho3.tripod.com/fast
स्वीस बैंकिग एसोसिएशन की रिपोर्ट-2006 के मुताबिक स्वीस बैंक में जमा शीर्ष देशों के धन इस प्रकार हैं-
  • भारत- 1456 बिलियन डॉलर
  • रूस- 470 बिलियन डॉलर
  • ब्रिटेन- 390 बिलियन डॉलर
  • यूक्रेन- 100 बिलियन डॉलर
  • चीन- 96 बिलियन डॉलर
संक्षेप में कहें तो स्वीस बैंक मे जमा भारत का काला धन अन्य देशों के कुल धन से भी ज्यादा है.
Swiss Banking Association report 2006
by Naman Sood on Apr 15, 2008 01:44 PM
Deposits in Banks located in the territory of Switzerland by nationals of
following countries
Top 5
India---- $1456 billion
Russia----- $470 billion
UK-------- $390 billion
Ukraine $100 billion
China------ $96 billion
Now do the math India with $1456 billion or $1.4 trillion has more money in
Swiss banks than rest of the world COMBINED.
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स्विस बैंकों में जमा धन किसका है, हमारे भ्रष्ट नेताओं, अधिकारियों, फिल्मी कलाकारों, उद्योगपतियों के जिसकी पहचान करना जरूरी है. सरकार ऐसे लोगों को बेनकाब करने से क्यों बच रही है, दिमाग पर थोड़ा भी जोर डाले तो ये समझना बहुत मुश्किल नहीं होगा.
I ma mentining all these issues because, recignisation of actual person behind
any working is necessary to promote such activities in future.
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ग्लोबल फिनान्सियल इंटेग्रिटी ने विदेशों में जमा कालेधन के खिलाफ अभियान चला रखा है. जीएफआई के मुताबिक, पश्चिमी सहायता संगठन विकासशील देशों में गरीबी खत्म करने के लिए अरबों खर्च कर रही हैं. लेकिन जितना धन सहायता के रूप में इन देशों में आता है, उससे दस गुना धन, ये देश विदेशों में हर साल जमा करते हैं. साफ है कि ऐसी स्थिति में गरीबी कभी नहीं मिटेगी. यही वजह है कि दुनिया के करीब 3 अरब लोग गरीबी रेखा के नीचे गुजर-बसर करने को मजबूर हैं.
--- On Tue, 3/2/10, Raymond Baker, Global Financial Integrity wrote:
From: Raymond Baker, Global Financial Integrity
Subject: Who Suffers? Check out our new video...
Date: Tuesday, March 2, 2010, 2:59 AM
Dear Milap,
For over half a century - western aid organizations have admirably worked to
alleviate poverty in developing countries. Despite these efforts, over 3
billion people-or half the world-live on less than $2.50 per day. Indeed, more
people live in poverty today than at any other time in human history.
Click here to watch our video
That's because for every 1 dollar in foreign aid sent to developing economies,
10 dollars is flowing out illicitly. In fact illicit financial flows from
developing economies total $1 trillion every year-10 times the amount of
foreign aid received.
But there is hope! We can curtail the devastating effects of dirty money by
urging the G20 to create financial transparency in the international banking
system.
Today, Global Financial Integrity released a video urging people to do just
that. The video, titled "Who Suffers?" explains this problem and urges people
to take action by signing the petition to the G20 at www.G20Transparency.com.
Please join us in our fight by forwarding this video to your friends and
family.
Best Wishes,
Raymond Baker
Global Financial Integrity
बनिए अभियान का हिस्सा-- www.G20Transparency.com
G20 Transparency Petition
Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services
--Article 25 of the Universal Declaration of Human Rights
Research shows that developing countries are losing $1 trillion every year due to crime, government corruption, and tax evasion. These illicit monetary outflows are roughly ten times the amount of aid money going into developing countries for poverty alleviation and economic development.
The loss of money from poor economies that would otherwise go to provide health services, infrastructure, and other critical needs exacerbates poverty and leads to the deaths of millions of people. The annual loss of hundreds of billions of dollars from the world’s poorest and most vulnerable economies constitutes one of the most pressing human rights issues of the new decade.
The key to tackling this problem is transparency in the global financial system. After these stolen or otherwise ill-gotten gains exit their country of origin they vanish into an opaque financial system comprised of tax havens and secrecy jurisdictions. The most effective deterrent to criminals, corrupt officials, and tax evaders is to create a global financial system where illicit money cannot hide.
When the world’s 20 largest economies – the G20 – meet in Toronto on June 26-27, 2010 they will have an unprecedented opportunity to institute changes to create a transparent global financial system that is open, accountable, fair and beneficial for all.
Toward that end, we call on the G20 leaders to:
  • • Recognize the link between illicit outflows of capital from developing countries, absorption of those resources by tax havens and secrecy jurisdictions, and the adverse impact those flows have on poverty alleviation and economic development.
  • • Call on the Financial Action Task Force to amend its recommendations 33, 34, and VIII to provide that the beneficial ownership of all companies, trusts, foundations and charities be made a matter of public record.
  • • Instruct the International Accounting Standards Board to recommend that all multinational corporations report their income and taxes paid on a country by country basis.”
We the undersigned call upon the leadership of the G20 nations to take action on the problem of illicit capital loss in developing countries and increase transparency and accountability in the global financial system.

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