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गुरुवार, 7 अगस्त 2008

कांग्रेस मतलब फूट डालो राज करो

कांग्रेस मतलब फूट डालो राज करो
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इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि अंग्रेजों ने, फूट डालो, राज करों की नीति अपनाकर भारत को कब्जे में कर लिया और सदियों तक गुलाम बनाए रखा.
आज कांग्रेस पार्टी वही कर रही है. फूट डालो और राज करो.
कांग्रेस पार्टी कभी समग्रता या अखंडता की बात नहीं करती है. वह देश के विकास की बात तो करती है, मगर देश और उसके नागरिकों को टुकड़ों में बांटकर.
अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको सैंकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे, जिससे ये साफ हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी देश को टुकड़ों में बांटकर सत्ता का सुख भोगना चाहती है.
1. कांग्रेस ने मुसलमानों की हालत जानने के लिए सच्चर समिति का गठन किया. समिति की रिपोर्ट आई. रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की उपस्थिति मात्र पांच प्रतिशत या उससे भी कम है. जबकि की आबादी के लिहाज से वे करीब पंद्रह प्रतिशत हैं. वे शैक्षणिक और आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हैं. इस रिपोर्ट के कुछ हिस्से को कक्षा की आठवी के एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में शामिल भी किया गया है. बड़े ही रोचक तरीके से, जैसे, बच्चों क्या तुम जानते हो कि हाशिया किसे कहते हैं. तुम्हारी पाठ्यपुस्तक की बायीं ओर जो जगह छोड़ी गई है. उसे हाशिया कहते हैं. ऐसा हमारे समाज में भी होता है. समाज के कुछ लोगों को हाशिए पर धकेल दिया जाता है.. आदि, आदि.
यहां सवाल ये है कि आखिर समाज के इस हिस्से हाशिये पर किसने धकेला. कांग्रेस ने देश में चालीस सालों से ज्यादा समय तक देश में शासन किया. क्या इसे इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए.
2. मुसलमानों को अलग से आरक्षण दिया जा रहा है. क्यों, क्या भारतीय समाज के दूसरे वर्ग पिछड़े नहीं हैं. यदि है तो समग्र रूप से सबको आरक्षण के दायरे में क्यों नहीं लाया जाता. सबके कल्याण की बात क्यों नहीं की जाती.
3. मुसलमान बच्चों को अलग से छात्रवृति दी जा रही है और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में बिना शुल्क दाखिला दिया जा रहा है. हाल ही सुप्रीमकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ आंध्रप्रदेश में राज्य सरकार के इस प्रयास को मंजूरी दे दी है. हालांकि आखिरी फैसला आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट का ही मान्य होगा. वैसे कई राज्यों में पहले से ही ये सूत्र लागू है.
क्या इस देश में सिर्फ मुसलमान ही गरीब हैं, जो इस छात्रवृति के हकदार हैं. आखिरकार मुसलमानों को दी जाने वाली छात्रवृति का पैसा किस समुदाय का है.
4. मंगलवार(05 अगस्त 2008) को दिल्ली हाईकोर्ट के विशेष न्यायाधिकरण ने सिमी(इस्लामी छात्र संगठन) पर से प्रतिबंध हटा लेने का फैसला दिया. हालांकि दूसरे ही दिन सुप्रीमकोर्ट ने न्यायाधिकरण के फैसले पर रोक लगा दी. और सिमी पर प्रतिबंध जारी रखा.
न्यायाधिकरण का तर्क था कि सरकार ने जो सबूत पेश किए हैं वो अपर्याप्त हैं.
यहां सरकार की नालायकी ही दिखती है, बार-बार खुफिया विभाग सिमी पर अंगुलियां उठाती रही है और आतंकवादी गतिविधियों में सिमी के शामिल होने की बात कहती रही है, फिर भी सरकार कोर्ट में सबूत नहीं पेश सकी.
आखिर सरकार जो सुप्रीमकोर्ट के बार-बार के आदेश के बाद भी अफजल के मामले को लटकाए रखा है, उससे ये आशा कैसे की जा सकती है कि वो सिमी के खिलाफ सबूत कोर्ट में पेश करे.
जब गृहमंत्री ही उसकी पैरवी में जुटे हों और उसकी तुलना सरबजीत से कर रहे हो तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है.
5. सरकार कम्युनिष्टों के बार-बार के मांग के बावजूद ईपीएफ पर ब्याजदर बढाने के मु्द्दे पर टस से मस नहीं हुई, वही कम्युनिष्ट के हटते ही ब्याजदर बढ़ाने की बात कह रही है.
7. श्री अमरनाथजी श्राईन बोर्ड को दी गई जमीन के मुद्दे पर पिछले एक महीने से जम्मू जल रहा है. सरकार सो रही है. वोट बैंक की लालच में सरकार जम्मू-कश्मीर को देश से अलग माने हुए है, हालांकि हर साल उसे करोड़ों रुपये के अनुदान दिए जाते हैं. उसके लिए सेना पर करोड़ों पर खर्च किए जाते हैं.
इसी देश में सैंकड़ों हज हाउस है, हज टर्मिनल हैं. हजयात्रियों को सरकारी पैसे दिए जाते हैं, लेकिन जम्मू-कश्मीर में कुछ एकड़ जमीन श्राइन बोर्ड को दिए जाने के मुद्दे पर सरकार कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक देती है.
8. तस्लीमा नसरीन के मुद्दे पर सरकार मुट्ठीभर मुस्लिम कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक देती है.
9. पिछले चार सालों में किसानों की आत्महत्या पर घड़ियाली आंसू बहानेवाली और किसानों के कल्याण के लिए कोई कदम नहीं उठाने वाली कांग्रेस की सरकार एकाएक कर्जमाफी के लिए करीब सत्तर हजार करोड़ रुपये के पैकेज को घोषणा कर जाती है.
10. सरकार देश के नब्वे मुस्लिम बहुल इलाकों की पहचान करती है. उसके लिए पांच हजार करोड़ रुपये का पैकेज देती है. उन इलाकों में सरकारी बैकों की विशेष शाखाएं खोलने और मुसलमानों को दिलखोलकर कर्ज देने का आदेश देती है.
11. हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों का है.
12. सरकार मुस्लिम और अनुसूचित जाति-जनजाति बहुल इलाकों की पहचान के लिए कलेक्टरों को गुप्त पत्र लिखती है और ताकि उन इलाकों में वोट बैंक पुख्ता करने के लिए कुछ किया जा सके.
13. सरकार वोट बैंक के लिए ओबीसी आरक्षण देकर समाज को तोड़ने का काम करती है.
14. कांग्रेस की सरकार ने ही शाहबानों मामले में सुप्रीमकोर्ट का फैसला पलटने के लिए नया कानून बना डाला. यानी वोट बैंक के लिए देश के कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे.
15. शिक्षण संस्थानों में ओबीसी को आरक्षण मिलेगा. लेकिन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में नहीं.
16. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मुसलमानों को पचास प्रतिशत आरक्षण देने की बात.
17. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल कहते हैं कि किसी एक संप्रदाय को आतंकवादी कहनेवाला सबसे बड़ा आतंकवादी है. लेकिन आतंकवादी को किसी संप्रदाय का बताने वाले को क्या कहना चाहिए. देश में समान नागरिक संहिता लागू करने में क्यों परेशानी हो रही है.
18. हज पर विदेश जाने वाले को सब्सिडी क्यों दी जाती है और अमरनाथ यात्रियों को एक अस्थायी शिविर देने में भी उन्हें दर्द क्यों होता है.
19. उत्तरी राज्यों में हिंदी को द्वितीय राजभाषा बनाने और ऊर्दू शिक्षकों की बलात् नियुक्ति तुष्टिकरण नहीं तो और क्या है साब.
20. इफ्तार पार्टियों में बढ़चढ़ कर हिस्सा लेते हैं.
21. देश के मदरसों में विशेष सुविधाएं दी जाती है. साथ ही कहा गया कि जिन मदरसों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा. उसे विशेष अनुदान दिया जाएगा. यानी राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए भी रिश्वत.
22. पंद्रह प्रतिशत आबादी के लिए अल्पसंख्यक आयोग बनता है लेकिन पचासी प्रतिशत आबादी के लिए बहुसंख्यक आयोग क्यों नहीं बनाया जाता. आखिर देश को कब तक बांटोगे. कितने टुकड़े करोगे. क्या एक राष्ट्रीय विकास आयोग से काम नहीं चलेगा.
23. अब कश्मीर ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में भारत विरोधी तत्वों के प्रति नरमी बरती जा रही है. ऐसे तत्वों को जानबूझकर एक विशेष संप्रदाय से जोड़ा जाता है. ताकि उस संप्रदाय का वोट बैंक नहीं बिगड़े.
24. पोटा हटा दिया गया, लेकिन धारा- 370 क्यों नहीं हटाया जाता.
25. जिस मुस्लिम लीग ने भारत को बांटा, उसी मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस ने समझौता किया.
26. बांग्लादेशियों के मुद्दे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित कहती हैं कि यहां आने वाले हमारे अतिथि होते हैं, क्या इसमें आतंकवादी भी शामिल हैं. केंद्रीय गृहमंत्री कहते हैं, ऐसे कैसे उन्हें भगा दीजिएगा, देश में कानून है वह अपना काम करेगा. जबकि सरकार ने ही राज्यों को चिट्ठी लिखकर बांग्लादेशियों को निशानदेही करने और उन्हें अलग करने के लिए कहा था.


कितना गिनाऊं, सत्ता सुख के लिए लालू और मुलायम जैसे आज एक चम्मचे से खा रहे हैं.

2 टिप्‍पणियां :

  1. बिलकुल सही सवाल पर जवाब ना आया है आयेगा मुलायम सिमी के साथ खडे होकर भी देश भक्त बने रहेगे
    ऐसे ही कुछ सवाल श्री सुरेश चिपलूनकर जी ने भी कभी उठाये थे
    "क्या आप धर्मनिरपेक्ष हैं..?
    जरा फ़िर सोचिये और इस देश के लिये इन प्रश्नों के उत्तर खोजिये.....
    १. विश्व में लगभग ५२ मुस्लिम देश हैं, एक मुस्लिम देश का नाम बताईये जो हज के लिये "सब्सिडी" देता हो ?
    २. एक मुस्लिम देश बताईये जहाँ हिन्दुओं के लिये विशेष कानून हैं, जैसे कि भारत में मुसलमानों के लिये हैं ?
    ३. किसी एक देश का नाम बताईये, जहाँ ७०% बहुसंख्यकों को "याचना" करनी पडती है, ३०% अल्पसंख्यकों को संतुष्ट करने के लिये ?
    ४. एक मुस्लिम देश का नाम बताईये, जहाँ का राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री गैर-मुस्लिम हो ?
    ५. किसी "मुल्ला" या "मौलवी" का नाम बताईये, जिसने आतंकवादियों के खिलाफ़ फ़तवा जारी किया हो ?
    ६. महाराष्ट्र, बिहार, केरल जैसे हिन्दू बहुल राज्यों में मुस्लिम मुख्यमन्त्री हो चुके हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मुस्लिम बहुल राज्य "कश्मीर" में कोई हिन्दू मुख्यमन्त्री हो सकता है ?
    ७. १९४७ में आजादी के दौरान पाकिस्तान में हिन्दू जनसंख्या 24% थी, अब वह घटकर 1% रह गई है, उसी समय तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (अब आज का अहसानफ़रामोश बांग्लादेश) में हिन्दू जनसंख्या 30% थी जो अब 7% से भी कम हो गई है । क्या हुआ गुमशुदा हिन्दुओं का ? क्या वहाँ (और यहाँ भी) हिन्दुओं के कोई मानवाधिकार हैं ?
    ८. जबकि इस दौरान भारत में मुस्लिम जनसंख्या 10.4% से बढकर ३०% हो गई है, क्या वाकई हिन्दू कट्टरवादी हैं ?
    ९. यदि हिन्दू असहिष्णु हैं तो कैसे हमारे यहाँ मुस्लिम सडकों पर नमाज पढते रहते हैं, लाऊडस्पीकर पर दिन भर चिल्लाते रहते हैं कि "अल्लाह के सिवाय और कोई शक्ति नहीं है" ?
    १०. सोमनाथ मन्दिर के जीर्णोद्धार के लिये देश के पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिये ऐसा गाँधीजी ने कहा था, लेकिन 1948 में ही दिल्ली की मस्जिदों को सरकारी मदद से बनवाने के लिये उन्होंने नेहरू और पटेल पर दबाव बनाया, क्यों ?
    ११. कश्मीर, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय आदि में हिन्दू अल्पसंख्यक हैं, क्या उन्हें कोई विशेष सुविधा मिलती है ?
    १२. हज करने के लिये सबसिडी मिलती है, जबकि मानसरोवर और अमरनाथ जाने पर टैक्स देना पड़ता है, क्यों ?
    १३. मदरसे और क्रिश्चियन स्कूल अपने-अपने स्कूलों में बाईबल और कुरान पढा सकते हैं, तो फ़िर सरस्वती शिशु मन्दिरों में और बाकी स्कूलों में गीता और रामायण क्यों नहीं पढाई जा सकती ?
    १४. गोधरा के बाद मीडिया में जो हंगामा बरपा, वैसा हंगामा कश्मीर के चार लाख हिन्दुओं की मौत और पलायन पर क्यों नहीं होता ?
    १५. क्या आप मानते हैं - संस्कृत सांप्रदायिक और उर्दू धर्मनिरपेक्ष, मन्दिर साम्प्रदायिक और मस्जिद धर्मनिरपेक्ष, तोगडिया राष्ट्रविरोधी और ईमाम देशभक्त, भाजपा सांप्रदायिक और मुस्लिम लीग धर्मनिरपेक्ष, हिन्दुस्तान कहना सांप्रदायिकता और इटली कहना धर्मनिरपेक्ष ?
    १६. अब्दुल रहमान अन्तुले को सिद्धिविनायक मन्दिर का ट्रस्टी बनाया गया था, क्या मुलायम सिंह को हजरत बल दरगाह का ट्रस्टी बनाया जा सकता है ?
    १७. एक मुस्लिम राष्ट्रपति, एक सिख प्रधानमन्त्री और एक ईसाई रक्षामन्त्री, क्या किसी और देश में यह सम्भव है, यह सिर्फ़ सम्भव है हिन्दुस्तान में क्योंकि हम हिन्दू हैं और हमें इस बात पर गर्व है, दिक्कत सिर्फ़ तभी होती है जब हिन्दू और हिन्दुत्व को साम्प्रदायिक कहा जाता है ।

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  2. आपका सवाल विशेषांक की तरह हैं.
    खैर, शुरूआत हो चुकी है. अगर, बहुत जल्द ये छद्म-धर्मनिरपक्षेतावादी लोग नहीं सुधरते हैं और तुष्टिकरण का घंधा नहीं छोड़ते हैं तो देश की जनता इनसे खुद निपट लेगी, जैसा कि जम्मू में हो रहा है. आज न कल पूरे देश में ऐसी स्थिति बनेगी, फिर इन लोगों को अपना नाक बचाना मुश्किल हो जाएगा.
    सच में दुनियाभर में एक ऐसा मुसलमान नहीं है जिसमें इस्लाम की आलोचना करने की हिम्मत हो. ईसाई मिशनरियों के पैसे के चलने वाली मीडिया में से एक भी ऐसा नहीं है जिसमें गोधरा की तरह ही, 1984 के दंगे पर हंगामा मचाने की हिम्मत हो. सच में हिंदू की वजह ही हिंदुस्तान गर्व करने लायक है, जहां एक मुस्लिम राष्ट्रपति, सिख प्रधानमंत्री और ईसाई रक्षा मंत्री हो सकता है.

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