अमेरिकी की कोई आधिकारिक भाषा नहीं है

अमेरिका की कोई आधिकारिक भाषा नहीं है.
कई लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिकी की कोई आधिकारिक भाषा नहीं है. अंग्रेजी देश के वाणिज्य, व्यापार और प्रशासन की भाषा रही है, यही सोचकर लोग मान लेते हैं कि अंग्रेजी देश की आधिकारिक भाषा है, जो कि सत्य नहीं है.
अंग्रेजी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के कई प्रयास हुए हैं लेकिन ये सफल नहीं रहे हैं. कांग्रेस के करीब-करीब हर सत्र में अंग्रेजी को राजभाषा बनाने के लिए संविधान में संशोधन के प्रस्ताव रखे जाते हैं लेकिन यह कई कारणों से सफल नहीं हुआ.
अंग्रेजी को राजभाषा बनाने संबंधी विधेयक के अंश, जिसे 107वें कांग्रेस में प्रस्तुत किया गया.
The English language shall be the official language of the United States. As the official language, the English language shall be used for all public acts including every order, resolution, vote, or election, and for all records and judicial proceedings of the Government of the United States and the governments of the several States.
(अंग्रेजी अमेरिका की राजभाषा होगी. देश के सभी कार्यों मसलन, आदेश प्रस्ताव, मतदान, चुनाव, सभी दस्तावेज एवं न्यायिक प्रक्रिया के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाएगा.)
एक अन्य प्रस्ताव के अंश( H.R. 3333)
The Government of the United States shall preserve and enhance the role of English as the official language of the United States of America. Unless specifically stated in applicable law, no person has a right, entitlement, or claim to have the Government of the United States or any of its officials or representatives act, communicate, perform or provide services, or provide materials in any language other than English. If exceptions are made, that does not create a legal entitlement to additional services in that language or any language other than English.
अंग्रेजी को राजभाषा बनाने के प्रयासों का विरोध स्पनी बोलने वाले लोग करते हैं. 1990 की जनगणना के मुताबिक 13.8 प्रतिशत लोग अपने घरों में गैर-अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते हैं. 2.9 प्रतिशत यानी 67 लाख लोग तो यहां अंग्रेजी बिल्कुल नहीं बोल पाते हैं. इन भाषा अल्पसंख्यकों के विरोध के कारण अंग्रेजी अमेरिका की आधिकारिक भाषा नहीं बन सकी.
इनका कहना है कि सिर्फ अंग्रेजी को राजभाषा बनाने से उनके अधिकारों का उल्लंघन होगा.
लेकिन सरकार की मुश्किल है कि द्विभाषीय दस्तावेज आदि बनाने में हर साल लाखों रुपये खर्च होते हैं.